चौतारीको नयाँ पुस्तक श्रृंखला

पुस्तक : राज्य पुनर्संरचना
लेखक: कृष्ण खनाल, झलक सुबेदी र मुक्त सिंह तामाङ्ग
प्रकाशक : मार्टिन चौतारी
पृष्ठ संख्या: १५८
मूल्य रु.: १५०

नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक परम्परागत रुपमा राजसंस्थाको बंसाणुगत राज्य परिचालन गर्ने परिपाटी समाप्त भै जनताका छोरा राष्ट्रपति भएको छ । विगत एक दशक भन्दा बढिको माओवादी शसस्त्र संघर्ष र वि.सं. २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन नै यस आमुल परिवर्तनको मुख्य कारक तत्वहरु हुन्। यस बेला समाजमा चलिरहेका विद्यमान परम्परा देखि राज्यका सम्पूर्ण रचनाहरु पुनसर्रचना गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । राज्य पुनर्संरचनाका विभिन्न प्रयासहरु भै रहेको अवस्थामा कृष्ण खनाल, झलक सुबेदी र मुक्त सिंह तामाङ्गको राज्य पुनर्संरचना नामक पुस्तकले राज्यको बिद्यमान राजनीतिक, संस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिकोणलाइ समेटेको छ । मार्टिन चौतारी द्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा बिगत केही समय यता नेपालमा गणतान्त्रिक राज्य ब्यबस्था, संघियता, समुदायको साँस्कृतिक अस्तित्व सहितको राजनीतिक अधिकार आदी विविध विषयमा राज्य अल्झिरहेको अवस्थालाइ छर्लग्याएको छ । राज्यको पुनर्संरचनाको मुल एजेण्डा सँग जोडीएका शासन प्रणाली, आर्थिक पुर्वाधार र स्रोत साधनको बाँडफाँड तथा जातिय, लैङ्गिक, भाषिक र धार्मिक अधिकार लगायतका सवालहरुलार्इ नया सविंधानले सम्बोधन गर्दै गरेको भएता पनि सम्पूर्ण पक्षमा मेसो समातिसकेको अबस्था छैन । यी सम्पूर्ण अल्झाइलाइ एउटा गतिलो खाका दिने जमर्को यस पुस्तकले गरेको छ । करिब १५८ पृष्ठको पुस्तकमा जम्मा ३ वटा लेखहरु समाबेश छन्।

पहिलो लेखमा कृष्ण खनालले राजनीतिक पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तर्निहित सवालहरुलार्इ केलाएका छन्‍ । उनको लेख मूलत: यी निम्न सवालहरुमा केन्द्रित छन्:
राज्यको अवधारणामा बदलिदो विश्व दृष्टिकोण र मान्यता
नेपाली समाजको संरचना र राज्यको स्वरुप
राज्य पुनर्संरचना सन्दर्भमा आदिवासी /जनजाति, मधेशी, दलित,महिलालगायत विभिन्न समुदायहरुको आकांक्षा र मागको समीक्षा
यी विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोण
राज्य पुनर्संरचनाका प्रमुख मुद्दाहरुको विश्लेषण
राज्य पुनर्संरचना : संभावना र चुनौती (पृ‌.६)

लेखकले करिब ६० पृष्ठको आफ्नो लेखमा संघियताको औचित्य, आवश्यकता तथा संघ निर्माणका आधारहरु प्रस्तुत गरेका छन । शताब्दीयौंदेखि एउटै राज्यमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी र रैथाने विविध जातीय, भाषिक एवं साँस्कृतिक समुदायको उचित ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने चुनौतीहरुलाइ पनि औल्याएका छन्। खनालले नेपालमा संघिय प्रदेश निर्माणको प्रारम्भिक आधारहरु:
साझा नागरिकता
जातीय, भाषिक एवं साँस्कृतिक बसोवासको सघनता,
भू क्षेत्रको निरन्तरता र सुगमता
प्राकृतिक श्रोत साधन र आर्थिक सम्भाव्यता
पारस्परिक अन्तर निर्भरता
राजनीतिक एवं प्रशासनिक सम्भाव्यता लाइ अघि सारेका छन्।

सुरुवातमा नेपालको संघिय राजनीतिक एवं प्रशासकीय संरचनाको स्वरुप केन्द्र, प्रदेश स्थानीय रहने, यी तीनै तहको कार्यक्षेत्र र अधिकारको सूची संविधानमा नै तय गरिनु पर्ने,राष्ट्रध्यक्षीय वा प्रधानमन्त्रिय शासन पद्दति तथा एक सदनीय अथवा दुइ सदनीय संसदिय प्रणालीबारे एउटा सर्व सम्मत निष्कर्षमा पुग्न सकिने सम्भावना सहितको आफ्नो विचारलाइ लेखमा औल्याएका छन्। यतिमात्र नभै राज्य संघिय संरचनामा प्रबेश पछि क्षेत्रीय नेतृत्वले केन्दि्रय नेतृत्व संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, नागरिको अन्तप्रादेशिक गतिशीलता प्रभावित हुने देखि लिएर विभिन्न सम्भाव्य १० बुँदे परिणतिहरुलाइ समेत लेखमा समेटेका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा राजनीति प्रति चासो राख्ने हुनाले लेखकले आफ्ना अनुभवहरु पनि यसमा समेट्‍न भ्याएका छन्। उनको यो लेख गहन अध्ययन पश्चात लेखिएको हो भन्ने कुरा लेखका अन्तमा रहेको सन्दर्भ सामग्रीले प्रष्ट पार्दछ । प्राज्ञिक तहको यस लेखले विद्यमान राजनीतिक अन्योलतालाइ सहि दिसा दिन पक्कै पनि केही सहयोग गर्नेछ ।

पुस्तकको दोश्रो लेख अर्थशास्त्री झलक सुबेदीको छ । अर्थशास्त्री नै भए पनि राजनीतिक विश्लेषण उहाको रुचिको क्षेत्र भित्र पर्दछ भन्ने कुरा उहाको विभिन्न प्रकाशित पुस्तक तथा पत्र पत्रिकामा प्रकाशीत लेखहरुले पुष्टि गर्दछ । करिब २२ पृष्ठको अर्थिक विषयमाथि केन्द्रित यस लेखमा अबको नेपालको आर्थिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सम्वन्धमा संविधानसभामा व्यक्त हुन सक्ने विचारधारात्मक संघर्षका धारहरु पनि प्रस्तुत गरेका छन्। ती धारहरु निम्न रहेका छन:
आमूल परिवर्तनवादी /समाजवादी
सुधारवादी / मध्यम वामपन्थी
नवउदारवादी / परम्परावादी
पहिचानवादी
यी माथीका सम्पूर्ण धारहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुका निर्वाचन घोषणा पत्रको आधारमा तयार पारेका छन्‍ । लेखकले परम्परागत वा यथास्थितिवादी शक्तिहरुले समाजमा आफ्नो एकलौटी वैचारिक प्रभुत्व गुमाएको र पुराने उत्पादन पद्दतिको तीब्र विघटन भै रहेको अवस्थामा त्यसलाइ विस्थापित गर्नै नयाँ पद्दतिको विकास नभै सकेको कारण संकट उत्पन्न हुन गएको हो भन्ने तर्कलाइ अघि सारेका छन् ।
यसरी सामान्य जीविकामा संकट उत्पन्न भएर नै जनसाधारणमा पुराना अर्थ सामाजिक मूल्यप्रणाली माथि विरोध र नयाँ प्रणालीको खोजी प्रति आकर्षण बढेको कुरा ब्यक्त गरेको छ । आर्थिक प्रश्नहरु विकास, वृद्दि र समता तीनै विषय सँग अन्तरसम्वन्धित रहेका हुन्छन्। अर्थिक विकास परम्परागत आर्थिक संरचनाबाट परिवर्तन भइ क्षेत्रगत सम्वन्धको विस्तार गर्दै अर्थिक वृद्दि गर्न सकिने र आर्थिक वृद्दि हासिल हुदै जाँदा समाजका विभिन्न हिस्साबीच स्रोत र आम्दानीको वितरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिने तर्क पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
यसबेला नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको प्रसंग चलिरहेको छ । आर्थिक क्रान्ति सफल पार्न साथै संरचनागत तथा नीतिगत कारणले सयौं बर्ष पछाडि पारिएको समाजलाइ अरु सरह अगाडी बढ्‍ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको कुरालाइ पनि उठाएका छन्। १२ बर्षे शिक्षा नि:शुल्क गर्दै सबैलाइ समान अवसरको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने, मानवीय संसाधनको विकासको लागी अभिन्न अंग मानिने स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ सुदृढ गर्न ठूलो रोगको उपचारका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य कोष र जीवन बिमा प्रणाली लागु गर्नु पर्ने, खानेपानी, ग्रामीण् विद्युतीकरण, सञ्चार सेवाजस्ता विषयमा अझ विस्तार गरी प्रभावकारी बनाइनु पर्ने लगाएतका १० वटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
संघिय प्रान्तहरुको सीमाङकन गर्दा साधन स्रोत तथा आर्थिक पूर्वाधारहरुको न्यायोचित तथा सन्तुलित बाँडफाँड गर्नु महत्वपूर्ण सवाल रहने हुन्छ ।यद्यपी अर्थराजनीति र आर्थिक उन्नतिका सन्दर्भमा भूमि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडि हो र यसको व्यवस्थापन न्यायोचित र अधिकतम उत्पादनमूलक हुनपर्ने जोड उनको लेखमा पाइन्छ । मुलत यसलेखमा परम्पराबादी समाजवादका कमजोरी नदोहोरिने तथा नव उदारवादका ज्यानमारा सिद्दान्तबाट पनि बच्ने लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादी अर्थ राजनीतिक ढाँचाको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नसक्नु पर्छ भन्ने आग्रह पाइन्छ ।

पुस्तकमा समानता, संघियता र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रबाद शमाजशास्त्री मुक्त सिंह तामाङको लेखलाइ अन्तिम तथा तेश्रो लेखको रुपमा समेटेको छ । करिब ५२ पृष्ठको लामो यो लेखलाइ मुख्य बिषय नै भन्दा फरक नपर्ला किन भने यो सबै भन्दा धेरै चर्चामा रहेको विषय हो संघियता र जातिय राज्य । लेखकले यस लेखमा करिब ६ वटा जति सवाल जस्तै
नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा र समानताको सवाल
समानताको लागी संघिय संरचना
संघियताको आधार‌ जातीय भाषिक र क्षेत्रिय समानता तथा पहिचानका जनआकांक्षा
बहुसंस्कृतिवादको अवधारणा
धर्म निरपेक्षताको कार्यान्वयन
राष्ट्रिय एकताको लागी नया राष्ट्रवाद आदि विषयलाई आगामी छलफल र बहसको लागी सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राखीएको भनि उल्लेख गरेका छन् । मूलत लेख यीनै बिषयहरुमा केन्द्रित रहेको छ । नयाँ संविधानमा समानताको सिद्दान्तको आधारमा राज्यको समाबेशी संरचना र बहुसंस्कृतिक नीतिप्रति प्रतिबद्दताले नै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार खोज्न सहयोगी भूमिका खेल्छ भन्ने लेखकको गतिलो तर्क छ । यो एउटा लेख मात्र नभै प्राज्ञिक ब्यक्तित्वको प्राज्ञिक पर्चा नै भन्दा पनि फरक पर्दैन जसलाई बिच बिचमा गरिएको कोड र लेखको अन्तमा दिइएको करिव ५ पाँनाको सन्दर्भ सुचीले प्रष्टाउदछ ।
जल्दो बल्दो बिषय तथा राजनैतीक बिचार बिस्लेषणको मन्थन समेटिएको यस पुस्तक बिभिन्न दृष्टिकोणले निकै गहन र प्रभावकारी छ । यो एउटा राज्यको पुनर्संरचना मात्र नभै राजनीतिशास्त्रका विभिन्न पक्षका आधारभूत कूराहरुलाई यसले समेट्न सफल छ । यद्यपी सुरक्षाको संरचना कस्तो हुने भन्ने सवाल पनि राजनैतिक बहस हो भन्ने चाही थाहा हुदा हुदै पनि छुटाएको जस्तो देखिन्छ ।