नया नेपालमा सिमान्तकृत महिलाहरुको भूमिका

हाम्रो समाज विविधताले भरिपूर्ण समाज हो भनेर भनि रहनु पर्दैन । यिनै विविधता भित्रको  कथित सिमान्तकृत बर्ग भित्र जनजाति, मधेशी तथा दलितहरु पर्दछन । यि सबै समुदाय भित्र अर्काे सिमान्तकृत समुह हो महिला । नेपालको परिवेशमा ऐतिहासिक काल देखिनै महिलाहरु प्रति बढि कठोर कानुनहरु लादिएक थिए । नेपाली महिलाहरुले पृथ्वीनारायण शाहको आधुनिक नेपाल एकिकरण भन्दा पहिला नै देखि नै सति प्रथा सहनु परेको थियो । बिभिन्न समयमा विभिन्न राजाहरुको मृत्यु सँग सँगै उनीहरुको इच्छा विपरित दर्जनौ महिलाहरु सति जान बाध्य पारेको थियो । राज्यले नै सुरु गरेको महिला र पूरुष विचको भेदभावले महिलाहरु विभिन्न पक्षमा पिल्सिन पुगेको छ । लैंगिक तवरले मात्र नभै महिला महिलामा पनि असमानता देखा परेको छ । भनाइको अर्थ महिला भन्दैमा सबै नेपाली महिलाहरुको शैक्षिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनैतिक स्तर एकै नासे छैनन् ।

यी नेपाली महिलाहरु भित्रको असमानतालाई हेर्न हो भने राजधानीका नेवार तथा कथित पहाडे महिलाहरुको स्थीति तुलनात्मक राम्रो देखिन्छ । तर त्यहि समाजका जनजाति, मधेशी तथा दलित महिलाहरुको अवस्था एकदमै नाजुक छ । यी दलित, जनजाति तथा मधेशी महिलाहरु राष्ट्रिय संरचनाको तेहरो मारमा परेका छन् । यसर्थ यो नया नेपालको पुर्नसंरचना गर्ने, नया संविधान लेखिने क्रममा उनीहरुको संरक्षण तथा सम्बर्धनको लागी विशेष ब्यवस्था ग्यारेन्टि गर्नु जरुरी छ । नीति कार्यान्वयन हुन्न भने हातिको देखावटि दातका रुपमा महिला हक र अधिकारबारे उल्लेख गर्नु उचित हुदैन । तर यसो भनि रहदा महिलाको लागी हाल सम्म राज्यले केही नगरेको भन्न खोजेको भने पक्कै होइन । राज्यले महिलाहरुलाई समानता र मुक्तिको लागी भनेर विभिन्न आरक्षण तथा उत्थानको कामहरु गर्दा गर्दै पनि समस्या पूर्ण रुपले हलहुन सकेको छैन यसको मुख्यकारण महिला भित्रको विविधता र उनीहरु विचको विविध समस्या हो ।

गणतन्त्रको स्थापना पछि नेपालका आदिवासी लगाएत सम्पूर्ण महिलाहरुले नयाँ नेपालमा शान्ति सुरक्षा र सुब्यवस्थाको साथै आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चितताको सपना देख्दै आएका छन् । यी सपना कति सम्म पुराहुने हुन हेर्न बाकी नै छ । अहिले सम्म महिला र महिला अधिकारको कुरा कागजमै मात्र सिमित रहेको कुरा विभिन्न ठाउमा देख्दै आई रहेका छौ । यहा महिला अधिकारको कुरागरिरहदा नेपाली पुरुष महोदयहरुले अब अझै के चाहियो? सबैलाई राजनितीक सहभागीतामा समान सहभागीता गराएकै छौं, नागरिकताको हकमा समान अधिकार दिएकै छौ, पैतृक सम्पतिको कुरा गर्ने हो भने कानुनी रुपमा समानता उल्लेख भै सकेको छ भन्नुहोला तर कानुनमा उल्लेख गरेर सबै महिलाहरुको सबै समस्या समाधान हुने हैन । आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउदैमा सम्पूर्ण महिलाको पिडा कम हुने पनि हैन । यो एउटा प्रकृया मात्र हो त्यसलाई ब्यबहारीक बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । अधिकार भन्ने कुरा मुखले र कागजमा लेखेर मात्र प्राप्त गर्न सकिदैन भन्ने कुरा त विगतका दिन ले स्पष्ट पारी सकेको छ जब सम्म ब्यवहारमा देखिदैन तब सम्मको अधिकार के अधिकार? यति मात्र हैन महिलाहरुमा पनि बर्गीय भूतको अन्त्य हुन नितान्त जरुरी छ । हामीले देखी रहेका छौ की नेपालका अग्रज महिला नेतृहरुले जे देखेका र भोगेका छन् ती नै अन्तिम सत्य हो तर त्यसो होइन । मधेशी महिलाको पिडा र कथित पहाडि उपल्ला जातका महिलाको पिडामा फरक छ । जनजाति महिला र दलित महिलाको समस्यामा फरक छ । त्यसैले ती शामन्तबादी सोच र पूरुषबादी चिन्तन जनजाति आन्दोलनकारी महिलाले होस वा उपल्ला जातीय मलिला आन्दोलनकर्मिले होस् त्याग्नै पर्छ ।

हुनत विगतलाई कोट्याइ हेर्ने हो भने समाजमा समय सँग सँगै राज्यको पुरानो संरचना देखि त्यस भित्र समेटीएका विभिन्न ब्यबहारिक पक्षहरुमा नयापन देखिएको छ । केही हद सम्म नेपाली महिलाहरुको विषयमा पनि फराकिलो दृष्टिकोण हुदै आएको छ । यद्यपि सम्पूर्ण महिलाको अवस्थामा जति समाजले सोचेका थिए त्यति हुन सकेको छैन । अधिकांस मानिसमा हिजो देखि लागेको बर्गीय तथा जातिय चिन्तनको धङधङी अझै सम्म पुरै हटी सकेको छैन । हतपति सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरुलाई मौकै दिन चाहदैनन र मौका दिनै परेमा पनि जातिय हिसाबले मुल्याङ्कन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसै हुनाले यद्यपी विभिन्न जात जातिका महिलाहरु संर्घष गरि रहेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा जहिले पनि उपल्ला पदहरुमा पुरुष अनि पहाडे महिला र अन्तिम अन्तिम भागमा मात्र सीमान्तकृत समुहका महिलालाई समाबेशी गराउने नीहुले छलपूर्ण प्रकृयाबाट दयाको भिखको रुपमा मात्र पद प्राप्त हुन्छ । यसो हुनु ठिक होइन । सबै महिला असक्षम र असहाय छैनन् तर  नेपालमा महिलाको बारेमा चलेको धेरैजसो चर्चाहरु अझ भनौ न यी सीमान्तकृत महिलाहरु केही गर्न सक्दैनन्, असक्षम भएका कारण उनीहरुलाई शसक्तिकरण गराउनु पर्ने, उत्थान गर्नु पर्ने, उनीहरुको बिकाश गराउनु पर्ने जस्ता सवाल मात्र उठाउदै आएका पाइन्छन् ।

हो, राज्यको एकात्मक शासन सत्ताले समाजका विविध समुदायलाई सताब्दीयौ देखि गुम्राहमा पछाडी नपारिएको भए उनीहरुको निम्ती अहिले सम्म सोचिरहनु पर्ने थिएन । समाजमा जनजाति, दलित तथा मधेशीले पनि कथित हिन्दुधर्मावलम्वि पहाडे जाति तथा स्रोत र साधनका नजिक रहेका नेवार समुदायले झै सुविधा उपभोग गर्न पाएको भए तथा समाजमा यतिका शिक्षा, चेतना, रोजगार, र समाबेशीताको कुरा दशक अगाडी नै आइ दिएको भए आज यो अवस्थामा पक्कै पनि गुणात्मक सुधार देखिने पाउने थियौ । आशा गरौँ अबको नया नेपालको नया सरकारले विभिन्न पक्ष समेटेर, नया कानुन तथा नीति नीर्माणको कार्यान्वयन गरेर यसको सयौँ गुणा सुधारीएको समाज देखाउने छ ।

हुनत नेपालमा महिला शसक्तिकरण र बिकासका कार्यक्रम नभएको होइन, यी महिला सम्वन्धि कार्यक्रमहरु सीमान्तकृत समुहका महिलाका निम्ति नै पनि भएका थिए तर यतिका विधि विशेष कार्यक्रम, तालीम तथा गोष्ठीहरु भएतापनि उनीहरुका अधिकारका क्षेत्रमा प्रगती किन हुनसकेको छैन त? यसो हुनुको पछाडी पनि विविध कारणहरु छन् । अहिले देखि रहेका विविध घटनाहरुलाई नजरन्दाज गर्दा सम्पूर्ण सुविधा शहरमुखि र अलि टाठा बाठामहिलाहरुको हातमा परेको छ । जो सताब्दीयौ देखि समाजको बन्धनमा न्याकिएर बसेका गाउँका महिलाहरु छन् तिनीहरु शहरबाट जति टाढा छन् राज्यले तथा अन्य निकायले दिएका सुविधाबाट पनि उति नै टाढा परेका छन् । यि विकाशे गतिविधी शहरको एक विकासे कार्यालयको कुनामा बसेर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन सामान्य कार्यक्रम गरेर पैसा फच्चे गर्छन तव ती अशिक्षित ग्रामीण महिलाहरुको जीवनमा कसरी सुधार आउन सक्छ ? सम्बन्धित ठाउ र लक्षित समुहमा सुविधा पुग्नै पाउदैन भने सुधारीएको जीवनस्तरको आशा कसरी गर्ने ?

यो बेला नेपालको एकात्मक केन्द्रिकृत संरचना अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण पछाडी पारीएका समुदायको प्रत्यक्ष सहभागीता गराई सत्ता र शक्ति बाँडफाँड गर्न संघिय राज्य संरचनामा जाने संक्रमण काल हो । हालको सरकार भनेको नेपाली जनताको जनचाहाना र जनादेशको पालना गर्दै देशको विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखी बनाइएको सरकार हो । अर्थात भेदभावपूर्ण राज्यसंरचनाको अन्त्य गरि सबै जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिगं तथा समुदायलाई समाबेश गरेर समाबेशी राज्य प्रणालीको संरचना निर्माणक्रमलाई अघि बढाउदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा पनि गरि सकेको अवस्था हो । तापनि संविधान निर्माणको लेखन कार्य अझै सम्म सुस्ताएको कारण देशमा विभिन्न खाले विद्रोहहरु मौलाउन थालेको छ । त्यसैले जती पनि पहुँचको नजिक रहेका सम्माननिय सीमान्तकृत सभासदहरु छन्, सबैले आफ्ना लागी नभै आफु रहने समाज र त्यो समाजमा पिल्सिएर रहेको महिलाको लागी काम गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

जुनसुकै राष्टको विकासको लागि ति राष्टका सम्पूर्ण नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन नितान्त आबश्यक छ । नेपालको राजनीतिक अधिकार मात्र महिला अधिकार होइन, उनिहरुले अहिले सम्म भोग्दै आएका उत्पीडनबाट मुक्ति गराएर सक्षम बनाउनु, उनीहरु पनि स्वतन्त्र र निर्भिक रुपले बाँच्न पाउने आधारभूत मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि महिला अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् । जो महिला घरेलु हिंसा, शारीरीक हिंसा तथा आफ्नो मौलिक अधिकारबाटै बञ्चित छन भने उनीहरुलाई समाबेशीको नाममा अधिकार दिए जस्तो मात्र गरेर केही हुनेवाला छैन । यसैले आफ्नो गाउ आफै बनाऊ भने झै आफ्नो समुदाय र त्यहाका महिलाको प्रतिनिधित्व गरि सके पछि सम्पूर्ण सीमान्तकृत महिलाहरुकोे समस्याको बारेमा चासो राखिनु प्रतिनिधी महिलाहरुको कर्तव्य हो ।

सम्पूर्ण दलित, मधेशी तथा जनजाति महिलाको पिडा ब्राम्हण महिलाले मैले सबै बुझेको छु र उनीहरुको पनि प्रतिनिधित्व मै गरि दिन्छु भनेर हुदैन,नकी दलित तथा जनजाति महिलाले नै । दुर्गा सोवको २०६३ साल तिरैको एउटा लेखमा दलित महिलाहरुलाई अझै पनि माथी उठाउन सकीरहेका छैनौ भनि स्विकार्ने नेपालका अग्रणी महिलाहरुले पनि अझै ति दलित महिलाहरुको लागी केही गर्न सकिरहेको जस्तो देखिदैन, समस्याको पहिचान गरि सकेता पनि उनीहरुलाई किन अघि ल्याउन सकेका छैनन् त ? भन्दा पहिला देखि प्रचलनमा ल्याइएको पुरुषबादी चिन्तनको फोटोकपि नेपाली महिलाले अझै पनि सिकिरहेका छन् । त्यसैले यो चिन्तन सम्पूर्ण महिलाबाट हटाइनु पर्छ । अधिकारको लागी लड्न सबैलाई आग्रह गर्दछौ, यो ठाउ तपाईहरुकै लागी हो आउनुस भनेर मात्र हुदैन पहिला वातावरण पनि बनाइदिनु पर्छ  त्यो वातावरण वनाउने जिम्मा सबै समुहको महिला तथा पुरुषहरुको हो । भन्ने बेलामा महिला पूरुष रथका दुई पाग्रां भन्ने अनि ब्यबहार भने सौतालाई जस्तो गर्ने ? निम्छारा नभएता पनि सम्पुर्ण महिलालाई सहयोग गर्नु सम्पुर्ण पुरुषहरुको पनि कर्तव्य हो । तर यति हुदा हुदै पनि जुन सुकै काम पनि अरुको मुख ताक्नु राम्रो होइन, तर आफु र आफ्नो समाजको लागी भनेर अघि बढि सके पछि फलानाले दिदैन, ढिस्कानाले दिएन भनि रहनु उचित होइन ।

तसर्थ अबको नया नेपालमा, अब लेखिने नया संविधानमा नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्र, बर्ग, जातिका महिलाहरुको विविधतालाई चिरफार गरेर अधिकार सम्पन्न गराइनु पर्छ । त्यसको लागी महिलाहरु भित्रै रहेको पुरुषबादी चिन्तनको अन्त्य गरिनु पर्छ । नेपालमा विद्यमान जातीय, बर्गीय, नाताबाद, कृपाबाद आदी जस्ता समसामयिक सामाजिक साँस्कृतिक साङ्गलोहरुबाट बाहिर ननिस्के सम्म महिला अधिकारको उत्थान, विकास आदीका कुरा कागजी ठेली मै सिमित हुन बेर छैन । त्यसैले सरकार तथा सम्बन्धित निकायले दलित, जनजाति तथा मधेशी महिलाको नाममा लगाएको लाखौको लगानी कहाँ र कसरी प्रयोग भई रहेको छ, त्यसले के कस्तो सुधार गर्न सफल भयो भन्नेकुरामा सबैजनाले चासो दिनु पनि उतिकै जरुरी छ । महिला अधिकार सुनिश्चितता तथा शसत्तिकरणको नाममा अपनाई रहेको तौर तरिकाले महिलाहरुले भोगीरहेका उत्पिडनलाई चिरफार गर्न सक्नु पर्छ । पुरानै तरिकामा लगानी भै रहेमा राज्यको ढिकुटी रित्तिएको रित्तियै तर दमित पिडित सीमान्तकृत समुह नभै एक दुई जना माथी स्रोत साधनको नजिक पुग्ने टाठो बाठो महिलाको मात्र हित हुनेछ ।