विषय प्रबेशः
विगत एक दशक देखी आफ्नो स्वायत्त राज्यको स्थापना गर्ने तथा लिम्बुवानबासीहरुको धर्म, भाषा, सँस्कृति तथा समग्र बिकास गर्ने उद्देश्य बोकेर अगाडी बढिरहेको लिम्बुवान आन्दोलन अझै पनि संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । नेपालको ऐतिहासीकतालाई सम्मान गर्दै जातीय जनसँख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्वीकार गरी जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, भाषिक एवं क्षेत्रीय आधारमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि लडिरकेका छन् लिम्बुवानका आदिवासी जनजातिहरु, विशेष गरि लिम्बुवानका लिम्बुहरु ।
विगतका दिनमा लिम्बुवानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काउन विभिन्न प्रकारका लान्छनाहरुको सामना गर्दै आइरहेको अवस्था हो । जस्तै लिम्बुवानको आन्दोलनले हतियार र क्रान्तिकारिताको भयानक अराजकता फैलाउने, साम्प्रदायिक तथा जातिय हिंसालाई बढावा दिने आदि जस्ता विबिध खालको समस्याहरु एकदशक लामो यात्रामा झेल्दै आइरहेको छ । हामीलाई लाग्न सक्छ के लिम्बुवान आन्दोलनले साच्चै अराजकता फैलाएकै थियो त? स्वभाविक रुपले काम गर्नेहरुले गालि र ताली दुवै पाउछन् र अगाडी बढ्न चाहनेको पछाडी पर्नेहरुले खुट्टा तान्नेकाम गर्छन सायद यहि भएर होला यस्ता लान्छनालाई कुना तिर फाल्दै यो लिम्बुवानबासीको न्याय, समानता र मुक्तिको लागि हिजो देखी आज सम्म लडिरहेको छ । हुनत सबै मानिसको नियत एउटै र स्वच्छ हुन्छ भन्ने होइन त्यसैले यस्ता अराजकता फैलाउने भिजलान्तेहरु पनि लिम्बुवान भित्र नरहेको होइन । त्यसैले यस्ता केही भिजलान्ते समुहहरुले गर्दा लिम्बुवानको छविमा प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभुमि
अरुण नदी भन्दा पुर्वतर्पm पल्लो किरांत अर्थात लिम्बुवान र पश्चिमतर्पm माझ किरांत अर्थात खुम्बुवान भन्ने नेपाल एकिकरण पुर्वको कथनहरु भेटिएतापनि कार्यगत शैली र आन्तरिक बसाई सराईको कारणले गर्दा अहिले खुम्बुवान र लिम्बुवानको सिमाना विभिन्न सामुहिक बस्ती तथा गाउंहरुमा निर्भर हुने गरेको देखिन्छ । संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पांचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ, झापा र इलाम गरि जम्मा नौ वटा जिल्लाहरुमा खास लिम्बुजातिहरुको बसोबास बढि पाइने र उल्लेखित क्षेत्रहरुलाई नेपाल एकिकरण पुर्व पल्लो किरांत राज्य वा लिम्बुवान राज्य भनिने भएकाले उक्त गुमेको स्वशासित क्षेत्रज्ञलाई पुन आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान राज्य संविधानमै उल्लेख गरि लेखिनु लिम्वुवानी लिम्बुहरुको जोड रहेको छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभुमिलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने यि पुर्वका क्षेत्रमा ३३२ वर्षसम्म लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्यको रुपमा स्थापित भएर रहेको पाइन्छ । यस लिम्बुवान स्वायत्तराज्यलाई गोर्खाली राज्यमा गाभ्न पटप पटक आक्रमण गर्दा पनि नसकेर वि.स. १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवान र गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाह विच आफ्नो भुमिमा स्वसाशन गर्न पाउने सम्झौता भएर उक्त द्वन्द टुगिएको थियो । उक्त सम्झौतालाई लालमोहर नामाकरण गरियो जस अनुसार लिम्बुवानले काठमाण्डौलाई केन्द्र मान्ने अर्थात मुद्रा, परराष्ट्र र सेना गोर्खा राज्यको मातहतमा रहने तर भुमि रहुन्जेल लिम्बुवानको जातिय स्वायत्तता लिम्बुवानी जनतामा नै रहने (अन्य सबै अधिकार लिम्बुवान राज्यमा नै हुने) भनी हेर्नुहोस बालकृष्ण माबुहाङ, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा लिम्बू जाति र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको विषयः लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको दस्तावेज सो सन्धिको ताम्रपत्रमा उल्लेख गरियो । साथै, यदि उक्त जातिय स्वायत्तता खोसे मानीपुजी आएको देवताले गोर्खाली राजतन्त्र भष्म हुने भनी सन्धिमा लेखिएको कथनहरु पाइन्छन । जस अनुसार १९० वर्ष सम्म लिम्बुवानले स्वायत्तता पायो । यस पश्चात फेरी पनि लिम्बुवानको ऐतिहासिक पहिचानलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा कथित भुमिसुधारको नामबाट भने लिम्बुवानको राजनैतिक बैधतालाई नामेट गरिदियो । यसरी हेर्दा लिम्बुवान हारेर होईन एउटा सम्झौता तथा नजानिदो तरिकाले केन्द्रिय सत्तामा सामेल भएको देखिन्छ । यसर्थ लिम्बुवानवासीको यो लडाई जनजातीहरुको थाकथलोको पहिचानको लडाई हो ।
पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवान राजालाई नेपाल राज्यमा गाभे पछि नै विभिन्न रुप आकारमा लिम्बुवान माग सहित सशस्त्र तथा निशस्त्र विद्रोह सुरु भएको हो । इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने लिम्बुवानका अन्तिम राजा बुद्धिकर्ण रायको विद्रोह देखि ललितबहादुर तुम्बाहाम्फे, इमानसिंह चेम्जोङ हुदै हाल सम्मका आन्दोलन उहि लिम्बुवान स्थापनाको लागि देखिन्छ । २०४ वर्षे जहानिया राणा शासनमा कडा भन्दा कडा नियममा बाधिएर तथा वि.स.२०४६ सम्मको पञ्चायति व्यवस्थामा कुन्चित भएर बाचिएका नेपाली जनताहरुले २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात निर्मित प्रजातान्त्रिक वातावरणमा बल्ल स्वतन्त्रताको स्वास फेर्न पाएका थिए । यिनै वातावरणमा सुसुप्त रुपमै भएपनि भित्र भित्र झ्याङ्गिएका लिम्बुवानको मुद्दाहरुलाई पहिलो पटक २०६३ साल असार १७ गते राजधानी काठमाण्डौको पद्मकन्या क्याम्पसमा संघीय संरचनामा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यः एक प्रस्तावना शीर्षकको एक दिने विचार गोष्ठी आयोजना गरी लिम्बु विद्यार्थी मञ्चका तत्कालीन केन्द्रिय सल्लाहकार कुमार लिङ्देन प्रस्तावना पत्र प्रस्तुत गरि ऐतिहासिक पृष्ठभुमिका आधारमा संघीय नेपालको संरचना निर्माण हुनु पर्ने माग सहित राष्ट्रिय बहसको रुपमा बाहिर ल्याएको हो । त्यसको लगभग डेढ वर्ष पश्चात २०६४ फागुन १८ गते मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र नेपाल सरकारबीच भएको पाँचबुदे सम्झौतामा लिम्बुवान राज्य बन्ने भन्ने सहमति पछि यसले एकखालको राजनैतिक मान्यता पाएको छ ।
लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बिधिवत रुपमा २०४६ सालमा पांचथर जिल्लाको इम्बुङ्ग गाबिस बस्ने बीर नेम्वाङ्गको अध्यक्षतामा लिम्बुहरुको स्वायत्त शासनको माग गर्दै गठन भएको भएतापनि लिम्बुवानको मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बहस सम्म पुराउन तथा संविधानसभामा राजनैतिक मान्यता पाउनमा लिम्बुविद्यार्थी मञ्चको समेत ठुलो भुमिका रहेको देखिन्छद्द। यस विचमा संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद् गठन भयो उक्त परिषद गठन हुंदा ३ वटा पार्टीहरु मिलेर बनेको थियो । लिम्बुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च २०६३, लिम्बुवान सँघिय मञ्च २०६३ र संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद २०६३ । तर विडम्बना, साझा उद्देश्य लिएर हिडेका लिम्बुवानका योद्दाहरुमा नेतृत्वको होडबाजीका कारण संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद् पनि कुमार लिङ्गदेनको नेतृत्वमा संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद् र सञ्जुहाङ्ग पालुङ्गवाको नेतृत्वमा लिम्बुवान संघर्ष समन्वय समिति गरि दुई चिरा पर्न गयो ।
कहाँ पुग्यो लिम्बुवानको आन्दोलन? र यसको मुल्याड्ढन के भै रहेको छ ?
गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात लिम्बुवान कार्यकर्ताहरुलाई सवै जिल्लाहरुमा अझ व्यापक रुपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै, संविधान सभाको वैठकमा संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको केन्द्रिय कमिटिले उक्त सभासदहरुलाई कुनैपनि पार्टीको विरोध र समर्थन नगरी तठस्थ भई बस्ने निर्णय गरेका आदी विभिन्न गतिविधि गर्दै अगाडी बढेको पाइन्छ । संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद (सन्जुहाङ्ग पक्ष) हेर्नुहोस लिम्बु विद्यार्थी मञ्च सँगै लिम्बुवान बुझ्न र बुझाउन ः सम्पादकिय, दस्ताबेज संविधानसभा मार्फत आफ्ना मागहरुलाई संवोधन गरिनु पर्छ भन्ने उद्धेश्य लिई अडानमा बसेको पनि विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फत सुन्दै आएका पनि छौ । उक्त परिषदले हालसम्म पनि राज्य पक्षलाई दवावमुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आई रहेको छ । सरकारलाई दवाव दिन बिभिन्न कार्यक्रमहरु तय गर्ने क्रममा पुर्वका ९ वटै जिल्ला बन्द तथा मसाल जुलुस जस्ता बिभिन्न कार्यहरु गर्दै र विभिन्न मागहरु राख्दै आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समय समयमा जारी राखेका छन ।
लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्तिको लागि विभिन्न ठाउबाट लिम्बुवान भोलेन्टियर्स अहोरात्र खटिरहेका छन् । मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद लिम्बुवानको ऐतिहासीक सिमाना सहितको लिम्बुवान राज्य कायम गर्न झापा, मोरङ र सुनसरीका लागि मिसन जेएमएस र धनकुटा संखुवासभाका लागि मिसन डिएस अभियानमा छ । यो अभियान आफ्नो थाकथलो प्राप्तिको अभियान भएकोले साथै बृहत्तर र समुन्नत् लिम्बुवान चाहने समग्र लिम्वुवानबासी जनताको अभियान भएकोले लिम्बुवान बासी सबै आफ्नो व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अभियानमा साथ दिन लिम्बुवान अभियानकर्ताहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
विगत देखीहाल सम्मको लिम्बुवानको यात्रालाई नियालेर हेर्दा साझा उद्देश्यको निम्ति पटक पटक विभिन्न संघ वा संगठन, मञ्च या परिषद तथा मोर्चा जे सुकै नाम दिइए पनि क्रियाशिलरुपमा अगाडी नबढ्ने हुनाले गठन हुने र भंग हुने क्रम हालसम्म जारी नै छ । यसले जनमानसमा एक खालको निश्क्रियता उब्जाएको छ भने सशक्त नेतृत्वको कमीका कारण लिम्बुवानको मुद्दाले एकदशक टेकि सक्दा पनि सँस्थागत हुन नसकेको अवस्थामा अब आउने दिनमा पनि साच्चै प्रगति पाउने हो वा होइन भन्न सँका बाकि नै छ । वर्तमान समयमा लिम्वुवानको सशस्त्र क्रियाकलाप नभएतापनि यिनीहरुको भातृ संगठनहरुले भने चन्दा संकलन गर्ने केही व्यक्तिलाई ज्यानमार्ने धम्कि दिइने आदी जस्ता समाचारहरु पनि बेला बखत सुन्दै आएको कुरा हो । विगतका दिनमा सिमित गाउं तथा जिल्ला स्तरमा आफ्नै प्रकारको चन्दा संकलन र अनियमित अबैद्यानीक विभिन्न क्रियाकलापहरुबाट राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराएको कारण अझै पनि सजिलै लिम्बुवान बासीकै गैरलिम्बुहरुको साथै लिम्बु भित्रकै केही दिग्गजहरुको पनि मन जित्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ ।
चुनौतिहरु के के छन् ?
विगतमा नेपाल सरकारसंग भएको छ वुदे सहमती साथै आई.एल.ओ. १६९ जसमा जल, जमिन र जंगलमा स्थानिय आदिवासीहरुले उपभोग गर्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको सो उपभोग गर्न लिम्बुजातिलाई नेतृत्व दिनु पर्ने माग राख्दै अगाडी बडेको यो आन्दोलनले यदि नेतृत्व नदिएमा अरुण पुर्वका ९ वटा जिल्लाका जल, जमिन र जंगलको कर संकलनमा समानान्तर सरकार घोषणा गरी कर संकलन गर्ने सम्भावना रहेको छ । यसरी हेर्दा जोगमुनी वा सिलिगुडीबाट एक सय रुपैयामा किनेर ल्याइएका सामान भोजपुर वा खोटाङ्गमा पुग्दा हरेक ठाउमा कर तिर्दा तिर्दा त्यसको मुल्य डवल त हुने हैन? भन्ने सँका तथा उपसँकाहरु पनि जनमानसमा फैलिरहेको पाइन्छ ।
एकातिर लिम्बुवान भनेको लिम्बुमात्रको स्वयत्तता होइन धर्म निरपेक्षता प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र राज्यका हरेक अंगमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समयानुपातिक प्रतिनिधित्व, समाबेशी र दिगो विकाश जातिय सहअस्तित्व र सदभाव कायम हुने खालको समृद्द लिम्बुवान खोजेको भनिरहदा रहदै पनि विभिन्न चुनौतिहरु सामुन्नेमा खडा छन् । यो हिजोको दशौ सताब्दीको लिम्बुवान होइन, जहा अरुले जे सुकै भनुन् उनको पछि पछि पछ्याउने । यो आजको आधुनिक र बैज्ञानिक युगको लिम्बुवान हो, जहा हरेक प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो हक र अधिकारको लागि शिर ठाडो पारेर अगाडी उभिनेछ । मौलिक हक र स्वतन्त्रताको सदुपयोग वा दुरुपयोग जे सुकै गरेर भए पनि उनिहरु अगाडी आउन चाहन्छन् । फेरी ३३२ बर्ष सम्म लिम्बुहरुले राज्य गरेको हुनाले लिम्बुहरुले आफुले आफ्नोे भुमिको माग गरिरहेको हुदा फेरी अबको १०० वर्ष सम्म शासन चलाउनेहरु उठेर हामीले पनि शासन गरेको भुमि हो यो हाम्रो हुनु पर्छ भनेर उठ्ने त हैनन्? किन भने लिम्बुवान भुमिमा लिम्बुमात्रको बसोबास छैन हरेक व्यक्तिको सोच फरक हुन्छन् एउटै लिम्बुहरु विचमा त अन्तरद्धन्द चलिरहेको छ भने हजार थरिको मिश्रीत बसोवास भएको ठाउमा एउटै जातिको नाममा पहिचान खोज्दै राज्य खडा गर्ने हो भने अरुले के गर्लान भन्नेबारेमा पनि अझै धेरै गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
आफ्नै लिम्बु भित्रका केही विज्ञहरु पनि लिम्बुवानको विपक्षमा रहेका छन्, त्यसैले उनिहरुलाई भावि दिनमा कसरी समेटेर लैजाने भन्नेबारेमा लिम्बुवानका सहजकर्ताहरुले मिहिन तरिकाले विषयबस्तुलाई केलाएर लैजानु आवश्यक छ । विगतका दिनमा आफैले गरेका विखण्डन तथा पार्टी फुट तथा नेतृत्वलार्इं हेर्दा लिम्बुवान भित्र थुपै्र थुप्रै थरिका लिम्बुवानी जनताहरु आश्रित छन् तिनलाई कसरी सँगालेर अगाडी बढाउन वा सम्पूर्ण लिम्बुवानीहरुको चाहानालाई कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा अझै अध्ययन बाँकी रहेको आभाष हुन्छ । कुरा लिम्बुवान बासीहरुको चाहानालाई एक बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हो, किन भने अहिले लिम्बुवान को प्रस्ताव मात्र भएको छ संविधानमा उल्लेख भैनसकेको अवस्था हो तापनि यहा विविध असन्तुष्टिहरु उब्जि सकेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन अगावै अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधन गरी जाति भाषा, क्षेत्र र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य लगाएत अन्य स्वायत्त राज्यहरुको सुनिश्चितता आव्हान गरे पनि हाल सम्म समस्या ज्युँको त्युँ छ । बेला बेलामा आन्दोलनलाई पुर्नताजगी गराउने कामहरु भइ रहदा पनि फल प्राप्ति भइ नसकेकोले आन्दोलनरत अगुवाहरु फेरी पनि एकाधिकारबादीहरुको फन्दामा परेर विचरा पिजँडाका पट्टु बन्न पर्ने बाध्यत्मककारी अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।
यो लिम्बुवान शव्द परापुर्वकालमा लिम्बुहरुले राज्य थियो र त्यहि राज्य फिर्ता माग गर्नलाई यत्रो संघर्ष गरिएको छ । हुनत लिम्बुवानको माग त्यहि पुरानो समयको लिम्बु राज्य नभइ लिम्बुवान अर्थात यस भुमि वा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण लिम्बुवानबासीको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान माग गरे पनि समस्याहरु बग्रेल्ति छन् । अर्धज्ञानताको सिकार भोगीरहेका हामी आदिबासी जनजाती सबै तिर पिल्सीरहेकै छौ । त्यो बेलाको राज्यशासन व्यवस्था र हालको राज्य व्यवस्था आकाश जमिन फरक छ, तर यहाका असली वासिन्दाले वास्तविक लिम्बुवानको प्रारुप बुझैकै छैनन्, उनीहरुले लिम्बुवानको आन्दोलनलाई सतहिरुपमा मात्र बुझेको हुदा लिम्बुवानबासी लिम्बुहरुले गैर लिम्बुहरुलाई लिम्बुवानको विझाउने काडा सम्झने अवस्था प्रष्ट छ । यो अवस्थामा ति लिम्बुवान वासी गैर लिम्बुहरुको अस्तित्व के हुने? भन्ने बारेमा गहिरो अध्ययन बाँकी छ । सघिंयताको कुरा गरेर अगाडी बढि रहदा आफ्ना लक्षित समुदायमा स्कुलिङ नै छैन यसर्थ प्राथमिकतामा पारेर प्रसस्त स्कुलिङ गर्न जरुरी देखिन्छ ।
हुन त संविधानमा स्वायक्त लिम्बुवान नलेखिनै आउने भइ सकेता पनि लिम्बुवान माग राख्ने जनताहरुले संबिधान च्यात्ने पक्का छ, किनकी यहा एकखाले सँस्कारको विकास भै सकेको छ कि यो लिम्बुवान हो र लिम्बुवानमा लिम्बुहरुको वर्चस्व हुनु पर्छ, त्यसैले यहाका गैर लिम्बुहरुमा पनि एक खाले डर छ कि फेरी पनि लिम्बुवानमा आफ्नो अस्तित्व हक र अधिकारको लागि रगतै बगाउनु पर्ने त होइन? किन भने हाम्रो समाज अझै पनि अशिक्षा र अज्ञानताले जकडिएकै छ । आधा गाग्रो पानि बढि नै छछल्किए झै आधा जान्नेहरुको डर पूर्णहरुको भन्दा धेरै नै हुन्छ । जान्ने बुझ्ने लिम्बुवानका नेतृत्व सम्हाल्नेहरु फेरी पनि केन्द्रमै हुन्छन् खास गरि समस्या भनेको जरा जरामा हुन्छ र समाज त्यहि भित्र जरामा रहने गरेको छ । नेतृत्व तहमा रहने अगुवा नेताहरुले हरघर र व्यक्तिलाई समेटेर लान सकिन्न त्यसैले यि समस्याहरु हेर्दा र सुन्दा मसिनो लाग्ने कुराहरु भएता पनि लिम्बुवानको ध्यान जान आवश्यक छ । फेरी पनि यो सँविधानमा लेखिएन वा भएन भने पनि जातिय हिंसा भडकन सक्ने संभावनाहरु धेरै देखिएका छन् । यदि यसो भएमा हजारौ नेपाली अझ लिम्बुवान बासीहरुको ज्यान फेरी पनि रगतमा नलतपतिएला भन्न सकिन्न ।
अन्तमा
अहिलेको सवै भन्दा महत्वपूर्ण चुनौति बहुजाति बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक संरचना भित्र रहेका हामी नेपालीहरुको परम्परागत मौलिक भाषा, धर्म, सँस्कृति, मुल्य, मान्यता, चालचलन र परम्परा भएका आदिवासीकोे फरक र विशिष्ट पहिचानलाई निमिट्यान्न नपारीकन उपयुक्त जनाभावना अनुरुपको राज्यज्यजस्थाको विकास गर्नु हो । यो बेला सम्पूर्ण जानजातिले आफ्नै मौलिक पहिचान इतिहास, धर्म सँस्कार, भाषा लिपि, साहित्य र संस्कृतिको खोज, उत्थान र विकास गरी त्यस सँगै मौलिक वा पृथक अस्तित्व र पहिचान सहित विभिन्न बाधा अड्चनलाई तोडेर अगाडी बढ्ने बेला आएको छ । यसका लागि आधारभुत आवश्यकता र चुनौतिलाई पहिचान गर्नु जरुरी छ । विभिन्न जातिय समुदाय बीचको साझा सवाल र लक्ष्यका लागी सार्थक एकता, आन्दोलन र स्वयत्त राज्य तथा स्वशासित क्षेत्रहरुको स्थापना र विकास गरी अघि बढाउनु पर्ने टट्कारो आवश्यकता छ ।
विविध वातावरणबाट हुर्किएर एक ठाउ जम्मा भएका मानिसहरुको भीडमा हजार थरिका ब्यत्तित्व भेटिन्छन्, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने नै हो भने लिम्बुवान प्राप्तिको लागी आफ्नो रगत पसिना बगाउनेको भिडमा आफुकाम नगरि अरुको कामको जस जति आफु लिने र आफुले गरेका नराम्रा कामको दोषारोपन अरुमाथी गर्ने तथा नैतिक समर्थनको नाममा भ्रम सृजना गर्ने प्रबृत्तिका मानिसहरु देखि सावधान रहि अभियानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । काम गर्नेहरुको सहि मुल्याङ्कन गर्ने र साथ दिने सँस्कार हाम्रो समाजमा बसाउन जरुरी छ नत्र भने एकजुट भएर अगाडी बढ्ने बेलामा कुर्सि र नेतृत्वको अहँकारले आफै आफैमा फुट ल्याउने हो भने कुनै पनि लिम्बुवान बासी जनतालाई भलो गर्ने छैन । यदि सबै नेपाली जनताको मौलिकअधिकार सहितको हक दिलाउने प्रयत्न यदि लिम्बुवानले गरेको हो भने प्रमाणित पनि गर्न सक्नु पर्छ नत्र दशौ वर्ष देखि जहिको तहि खै त प्रगती भनेर अरुले प्रश्न खडा नगरोस । यसर्थ लिम्बुवानका नेतृत्व गरिरहेका अग्रजहरुले संयम भएर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
लिम्बुवान अभियानका मानिसहरुले करिव एकदशक लामो यात्रा पश्चात राजनैतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित गर्न सकेको छ तर डा. प्रत्युष वन्तको भाषालाई सापटी लिएर भन्दा यो नै अन्तिम सत्य भने पक्कै होइन । यसर्थ लिम्बुवान प्राप्तिका लागि अहोरात्र खटिरहेका अग्रजहरुले आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहदा विबिध चुनौतिहरु झेल्दै जीवनको सबैभन्दा महँगो मूल्य चुकाइरहेका छन्, यसको प्राप्ती विना आन्दोलन स्थकीत नहोस, हामी सवै लिम्बुवान बासिहरुले पनि आत्मअधिकार सहितको शान्त र प्रगति शिल लिम्बुवान प्राप्त गर्न सकुन् किन भने लिम्बुवानबासी जनतामा पहिले पनि नहारेको जाति, नहारेको भूमि भन्ने गौरवशाली लोक मनोविज्ञान लिएर आएको छ। यसले गर्दा लिम्बुवानी आन्दोलनमा राजनैतिक सँगठनहरु, जनता, राज्य पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि सकारात्मक र रचनात्मक सोचको विकास गराउन लिम्बुवान अभियान्ताहरुको प्रमुख दायित्व हो । सामाजिक साम्प्रदायिकता नखल्बलिने सर्तमा सद्भाव र सौहार्दतालाई कायम राख्दै आफ्नो मौलिकहक अधिकारको स्थायित्व गर्नु गराउनु नेपाल र नेपाली सबैको लागि हित हुनेछ ।
जयहोस् नेपाल अनि हामी सबै नेपालीको ।।।
(पाठकहरुलाई अनुरोधः यो खास गरि सोच पत्र हो पूर्णरुपले सोध पत्र होइन, कुनैकुरा सुनेको भरमा त कुनै कुरा कहिले पढेको भरमा र कुनै कुराहरु फोनबार्ताको भरमा लेखिएको छ त्यसैले विषयबस्तुमा तरलता हुन सक्छ। साथै अध्ययन अनुसन्धान नै गरि लेखिने बृहत विषय हो भन्ने पाठकहरुमा होस भन्ने अपेक्षा पनि यस लेखले बोकेको छ । एक जनजाति महिला त्यसमा पनि मगर महिला भएर मगर समाजमै जन्मि हुर्केकी हुनाले भाषिक कमजोरीहरु पनि हुन सक्छन्, यसलाई सच्याउने मौका दिनु हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।)
सन्दर्भ सामग्री
बालकृष्ण माबुहाङ । दस्ताबेज । २०६७। नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा लिम्बु जाति र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको विषयः एक वहस । काठमाण्डौ
कुमार लिङदेन । दस्ताबेज । २०६७। संघीय संरचनामा लिम्बुवान जातीय स्वायत्त राज्य एक प्रस्तावना । काठमाण्डौ
भवानी बराल । याक्थुङ आवाज । २०६४ । लिम्बुवान जहीँको तहीँ । धनकुटा
सुर्य माखिम । पालाम मासिक । २०६७ । कहाँ पुग्यो लिम्बुवान आन्दोलन ? काठमाण्डौ
सुर्य माखिम । संघीय मासिक । २०६७ । बाहुनबादी बौद्धीकहरु जातिय मुक्ति आन्दोलनको विरुद्धमा । काठमाण्डौ
डा. युवराज लिम्बु । संघीय मासिक । २०६७ । जातिय पहिचान र नेपाली राष्ट्रियता । काठमाण्डौ
महेन्द्र लावती । संघीय मासिक । २०६७ । अवको राजनीति पहिचानको । काठमाण्डौ
बैरागी काईला । याक्थुङ आवाज । २०६४ । १९८९ भदौ ६ को मुचुल्का र चेम्जोङ । धनकुटा
टंक फोम्बो । याक्थुङ आवाज । २०६७ । लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको मूलबाटो लिम्बुवान । धनकुटा
चन्द्रसिंह नेम्वा । याक्थु आवाज । २०६४ । विगतका तितो अनुभव र नेपाल राज्यको पुनः संरचना
शान्ता योङ्गहाङ्ग । याक्थुङ आवाज । २०६७ । जातिय÷राष्ट्रिय मुक्ति तथा संघिय आन्दोलन र लिम्बुवान ताथ महिकला मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा । धनकुटा
सि के लाल। नेपालिय हुनलाई । २०६८। मार्टिन चौतारी
No comments:
Post a Comment