नेपालमा देखिएका आरक्षण र सकारात्मक विभेद

यसबेला नेपाल पूनर्संरचनाको चरम संक्रमण कालबाट गुज्रीरहेको छ । प्रा.कृष्ण खनालको भाषामा देशले खोजेका र रोजेका कुराहरु लगभग प्राप्त भैसकेका छन अब देशलाइ सेफलैण्डिङको आवश्यकता छ । यतिबेला देशले हजारौ चुनौतिहरुको सामना गर्नु परि रहेको छ । पुनर्संरचनाको बहस चलिरहदा समाबेशिकरणको चुनौती अत्यन्तै तगडा भएर आएको छ । नेपालमा अहिले आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदले निकै चर्चा पार्इरहेको छ, यसलार्इ पनि व्यवस्थीत तरिकाले लागु गर्दै लैजानु परेको छ । सत्ताब्दीयौ देखि गुजि्रएको एकात्मक शासन पद्दतीको अन्त्य पश्चात नयाँ नीति नियम तथा कानुनलार्इ व्यवहारमा उतार्नु पर्ने चुनौती पनि यथावत छ । विगतका एकात्मक र शामन्तीबादी शासनले जन्माएको बर्ग विभेदका कारण आधा जति नेपालीहरु आफ्नो मौलीक तथा नागरिक हकबाट बञ्चित हुन पुगे । यसैको क्षतिपूर्ती स्वरुप आम जनतालाइ समान अधिकार र समान सहभागीताको लागी सकारात्मक विभेद, विशेष अधिकार तथा आरक्षणको आवश्यकता परेको हो ।

आरक्षण तथा सकारात्मक विभेद भन्ने वित्तिकै राज्यको विभिन्न पक्षमा पहुँच नपुगेका नेपालीहरुका लागी वा समाजमा अत्यन्तै पछाडी पारीएका समुदायका लागी भनेर बुझिन्छ । सुन्दा यी शव्दहरु झण्डै उस्तै अर्थ लाग्ने भए तापनि यिनीहरु विचमा केही तात्विक भिन्नता छ । केही मानिसको विचारमा भने सकारात्मक विभेद भनेको क्षमताको विकास र प्रशिक्षण हो, आरक्षण भनेको विभेद हटाउने माध्यम हो (गुरुङ्ग २०६३)।
नेपालमा सकारात्म विभेदको ठाउँमा आरक्षण शव्द बढी प्रचलनमा छ र त्यसको अर्थ न्याय एवं समानताका लागि अवसर मात्र नभै इतिहास देखि गरि आएको उत्पीडन र विभेदको क्षति पूर्ति, स्रोत तथा सम्पत्तमि अधिकार र राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हो (बस्नेत २०६३)। खास गरि यो ठाउ विशेष पनि प्रयोग हुदै आएको देखिन्छ, जस्तै अमेरीकामा सकारात्मक विभेद छ भने भारतमा आरक्षण (कोटा प्रणाली) को प्रचलन छ । नाममा जे सुकै भिन्नता भए तापनि यी दुबै देशमा सकारात्मक विभेदका प्रयासहरु भएका छन्‍ । सकारात्मक विभेद प्राप्त गर्न कुनै न कुनै कुरामा पछाडी परिएको समुह हुनु पर्दछ । सामन्तवादी युगको आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक संरचना खास जाति, समुदाय वा वर्गको फाइदाका लागि अरुलार्इ दमन गर्ने नकारात्मक विभेदमा आधारित भएकाले सकारात्मक विभेदको नीति अगाडि आएको हो (आहुति,२०६३)। विशेष अधिकार भन्नाले कुनै पनि पछाडी पारिएको समुह तथा बर्गलाइ निश्चित प्रकारको अधिकार दिएर अन्य समाजको दाजो पर्‍याउनु हो, आरक्षण भन्नाले निश्चित समुह वा बर्गलाइ अन्य समुह सँग बराबरिमा आउनका लागी निश्चित कोटा छुट्‍याइनु, जहा ती निश्चित गरेका समुह भन्दा बाहिरको मानिसले त्यो सुविधा भोग गर्न पाइन्न ।

नेपालले आरक्षण सम्बन्धि धारणालाइ स्वीकार गर्न बाकी नै भए तापनि अघोषित आरक्षण र कोटा प्रणालीको अर्का प्रचलन भने बिद्यमान छ (दाहाल,२०६३) । नेपालमा सिमान्तकृत बर्ग वा समुदायलाइ समान पहुँचमा पुर्‍याउन विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।आरक्षणले पहिलेको क्षतिको पूर्ति गराउने पक्ष त एउटा छ सँग सँगै यसले अन्य विभिन्न सवालहरु पनि सँगै जन्माएर ल्याएको हुन्छ । आरक्षण गर्दैमा पिछडिएका समुदायका मानिसहरुले न्याय पाउछन्‍ त? आरक्षण दिदैमा के समुदायप्रतिको भेदभावको अन्त्य हुन्छ त? (चन्ढोक २०६३)। तर जति सुकै यस्ता प्रश्नहरु उठे तापनि पछाडी पारीएका समुहलार्इ केही राहत पक्कै पनि आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदले गरेको हुन्छ । न्याय पूर्ण रुपले आरक्षण गर्ने वित्तिकै नपाए तापनि एउटा प्रकृयामा गइसकेको हुनाले एक दिन न एक दिन अवस्य पनि न्याय पाउन सकिन्छ ।

समग्र प्रणालीको सोचाइ र स्वभाव तुरुन्त फेर्न नसके तापनि प्रवेशका लागि आरक्षण एउटा पहिलो कदम हो (गुरुङ्ग २०६३)।संविधान सभा र संविधान मस्यौदा समितिमा आरक्षणसमाजका सिमान्तकृत समुह महिला, जनजाति तथा दलितको शैक्षिक अवस्था सुदृढ गर्नको निमित्त विभिन्न तह र तप्काबाट छात्रबृतिको व्यवस्था गरे पनि राज्यले पहिलो पटक राज्यको निर्णय गर्ने तह तथा प्रतिनिधी सभामा महिलालार्इ २०४७ सालको संविधानको धारा ११४ अन्तर्गत प्रत्येक राजनीतिक दलका कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत उम्मेदवारहरु महिला हुनु पर्ने प्रावधान राखी सुरु गरेको हो (दाहाल,२०६३:५०) । २०४७ को संविधानले ५ प्रतिशत मै मात्र सिमित पारे पछि महिलाहरु उनीको पहुँच बढाउन कम्तिमा प्रतिशत हुनु पर्छ भन्ने मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । पछि चर्का माग र आन्दोलनका कारण यसैलाइ संसोधन गरी २०६३ बैशाख गते महिलालाइ प्रतिशत कोटा आरक्षण छुट्‍याइयो (बस्नेत २०६३) । यसैको फलस्वरुप २०६५को संविधान सभाको चुनावमा बग्रेल्ति महिलाहरु संविधान सभासदका रुपमा पुग्न सकेको छ । जसले गर्दा महिलाहरु पनि देशको निर्णय गर्ने तह सम्म पुग्ने ढोका खुल्ला भएको छ ।

संविधान मस्यौदा समितिमा भने नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४, नेपाल अन्तरि शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ गरि पाँच वटा संविधान मस्यौदा समितिमा पनि नभएको समाबेशी चरित्र २०६३ साल असार २ गते नेपालको संवैधानिक इतिहासमा समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संविधान मस्यौदा समिति गठन गरि सकारात्मक संवैधानिक इतिहासको सुरुवात भएको हो (बस्नेत २०६३)।

यस निर्णयले महिला मात्र लाभान्वित भएका होइनन्‍ मधुरो स्वरमा आलोचना गरि रहेका दलित, आदिवासी जनजाति तथा मधेशी पनि लाभान्वित हुन पुगेका छन्‍ । महिलाहरुलाइ प्रतिनीधित्व गराउने प्रयासहरु नेपाल लगाएत अन्य विभिन्न मुलुकमा पनि छ । हाल सम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग द्वारा समाबेशी गर्ने विधि युरोपमा निकै लोकप्रिय र सफल पनि देखिएको छ । बेलायत र प्रmान्स बाहेक युरोपका स्वीडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क र नेदरल्याण्ड जस्ता देशहरुमा यही प्रणाली अपनाएर ०५ देखि ४५ प्रतिशत सम्म महिला संसद बनाउन समर्थ छन्‍ (गुरुङ्ग २०६३)। तर नेपालले जस्तै पहिलो हुनेले पद पाउने प्रणाली अंगालेका अन्य अमेरीका, बेलायत जस्ता केही देशहरुमा महिलाको अवस्था १० प्रतिशत माथी पुग्न सकेको छैन (गुरुङ्ग २०६३)। मिडियामा समाबेशी नेपाल र नेपाली सबै जनता बराबरी हौ भन्दा भन्दै पनि यहा भित्र विविध जाति, बर्ग, धर्म र संस्कृतिका कारण सबैको सबै ठाउमा समान सहभागीता छैन । यसैले उनीहरु सबैको समान सहभागीतको निम्ती तथा समाबेशीकरणको निम्ति आरक्षण तथा सकारात्मक विभेद आवश्यक छ । राज्यको शैक्षिक जगत, राजनैतिक क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा अन्य सम्पूर्ण क्षत्रमा समाबेशी हुनु पर्ने नारा चलिरहेता पनि राज्यका सबै क्षत्र अझै पनि पूर्ण रुपले समाबेशी भै सकेको छैन । सञ्चार जगत देशको एकदमै महत्वपूर्ण क्षत्र हो, हामीले कुनै पनि काम गर्नु परेमा वा गरेमा एक ठाउबाट अर्को ठाउमा जानकारी दिने माध्यम सञ्चार नै हो । नयाँ नेपाल बनाउने होडमा होस वा अन्य विभिन्न उद्देश्यले नेपालमा यति खेर बग्रेल्ति टेलिभिजन तथा रेडीयो स्टेशनहरु खुलेका छन्‍ । विभिन्न समयमा विभिन्न संस्थाहरुले गरेका अध्ययन अनुसार यी सञ्चारका महत्वपूर्ण अंगहरुले पनि पूर्ण रुपमा समाबेशि बनाउन सकिरहेका छैनन्‍ । यसै गरि सञ्चारका अर्कोमहत्वपूर्ण अंग भनेको छापा पनि हो यसमा पनि खासै समाबेशिता पाइन्दैन । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण रेडीयो तथा एफ.एम. स्टेशन तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन हाउसहरु सबै क्षत्रमा आरक्षण तथा कोटा प्रणालीको ब्यवस्था छैन तर त्यसो भन्दा भएभरका सबैमा हुदै नभएको भन्ने चाही होइन ।

लैङ्गिक हिसावले समाबेशी हेर्ने हो भने हाल सञ्चालनमा रहेका बिभिन्न एफ. एम. तथा विभिन्न टेलिभिजनमा लगभग समाबेशी नै छ तर फेरी त्यसै भित्र तहगत हिसावले हेर्ने हो भने उपल्ला तहमा आैलामा गन्न सकिने महिलाहरु मात्र पुग्न सकेका छन्‍ । छापामा पनि हालत उहि नै देखिन्छ । हाल सम्म राजनीति विट हेर्ने र प्रधान संम्पादक तथा सह सम्पादक सम्म पुग्न सक्ने महिलाहरु सिमित मात्र छन्‍ । अहिले पत्रकारिताको क्रेज बढेकोले महिलाहरु पनि यस क्षत्रमा प्रसस्तै लागेका देखिन्छन्‍ तर टेलिभिजन तथा रेडियोमा हो भने मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रसारण गर्ने र छापामा हो भने संवाददाता त्यसमा पनि महिला, बालबालिका तथा अन्य साधारण्ा मानिएका विटमा मात्र सिमित देखिन्छ । राजनीति तथा अन्य अलि बलिया मानिने विटमा महिलालार्इ अभmै सम्म पनि गनिन्दै गनिन्दैन(राणा र अरु २०६४)। यसरी असमाबेशी भै रहेको अवस्थामा पनि मिडियामा सकारात्मक विभेद तथा समाबेशीको लागि आरक्षणको पहल भएको भेटिदैन/देखिदैन । यस क्षत्रमा विशेष गरि दक्षताको कुरालाइ मात्र महत्व दिएको देखिन्छ । सञ्चार जस्तो महत्वपूर्ण अंग आफैमा असमाबेशी र सकारात्मक विभेदको विपक्षमा उभिने हो भने उनीहरुले प्रकाशन गर्ने तथा प्रसारण गर्ने आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको कुराको कस्तो असर आउने हो सोच्नै पर्नै हुन्छ ।शिक्षा क्षत्रमा आरक्षण एतिहासीक कालखण्डबाट नेपालका विभिन्न समुदायका मानिसहरु शिक्षा, स्वास्थ, राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जस्ता बिभिन्न क्षत्रमा बहिस्करणमा पारिएका छन्‍ । यसरी बहिस्करणमा परेर शिक्षा क्षत्रमा अगाडी आउन नसकेका समाजका विभिन्न समुदायलार्इ राज्यपक्षले छात्रबृतिको सहायताबाट पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गरि रहेको छ । विभिन्न समुहले विभिन्न समयमा शिक्षा, सरकारी सेवा तथा रोजगारका अवसरहरुमा पिछाडिएका समुहहरुलार्इ आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने मागहरु राख्दै आउन थाले । शिक्षा क्षत्र भनेको सबैलाइ सुसुचित गर्ने तथा सक्षम बनाउने एउटा आधार भएकोले हाल समाजको कुनै पनि समुदाय वा बर्ग शिक्षाबाट छुटिनु हुन्न भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । शिक्षामा पहुँच कम भएको दलित समुदायको बृद्धि गर्न सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न किसिमका छात्रवृत्त प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ (लामिछाने २०६३)। यसै गरि दलित छात्रछात्रा र विद्यालयमा अध्ययनरत अन्य छात्रामध्ये ५० प्रतिशत गरिब छात्राका लागि अर्काे छुट्टै छात्रवृत्त व्यवस्था गरिएको छ (लामिछाने २०६३) । नेपालका विभिन्न जिल्लामा आवश्यकताको आधारमा छात्रबृत्त दिदै आएको छ । कैलालीको धनगढीस्थित नेपाल राष्टि्रय दलित समाज कल्याण् संघले सो क्षत्रका १५ जिल्लाका सबै विद्यालयका दलितलार्इ छात्रबृत्त रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ । यसले आफ्नो कार्यक्षत्र भित्र पर्ने एसएलसी पास हुने सबै दलित विद्यार्थीलार्इ उच्च शिक्षाका लागि पनि छात्रबृत्त प्रदान गर्दैआएको पाइन्छ (लामिछाने २०६३)। २०५५(५६मा सरकारी स्तरबाट गठित दलित विकास समितिले पनि दलित विद्यार्थीका लागि ६ कक्षा देखि १० सम्म र उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि स्तातक स्तरसम्म छात्रवृत्त प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यो समितिले अनमी, सिएमए, जेटिए जस्ता प्राविधिक शिक्षा पढ्‍ने विद्यार्थीलाइ एकमुष्ठ १५हजार प्रदान गर्दैआएको छ (लामिछाने २०६३)। उच्च माक्यमिक शिक्षा परिषदले पनि आर्थिक वर्ष २०६१( ६२ देखि निजी क्षत्रको साझेदारीमा विद्यार्थी बैंकको अवधारण सुरु गरेको छ ।गरिवीको रेखामुनि रहेका दलित तथा जनजाति विद्यार्थीलार्इ उच्च मावि स्तरको शिक्षा नि:शुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरुको लागि पनि आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष निश्चित विद्यार्थीलार्इ छात्रवृति तथा सोधवृत्तिदिदै आएको छ ।दलितका बालबालिकाहरुलार्इ घरबाहिर बस्न सहज बनाउनलार्इ काठमाण्डौंमा सरकारी र गैरसरकारी गरी दुर्इओटा दलित छात्राबास पनि सञ्चालन छन्‍ ।तर नेपालमा यस्ता छात्रवृत्तिको व्यवस्थाहरु बनाए तापनि व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको कारण सबै तह र सबै पक्षले नपाएका धेरै गुनासोहरु पनि सुन्नमा आएको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०५८ले उल्लेख गरे अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दलित छात्रवृत्त बापत २ करोड ८४ लाख ८५ हजार निकासा भयो, जसमध्ये १ करोड ४५ लाख ९७ हजार आर्थिक वर्षको अन्तिम तिर निकासा भएकाले विद्यार्थीले यस्तो रकम प्राप्त गरेको प्रमाण पाउन सकिएन (लामिछाने २०६३)। विभिन्न समयमा गरिएको खर्चहरुबाट केही अडचनहरु पनि नआएका होइनन्‍(हेर्नुहोस पूर्ण बस्नेतको विशेष अधिकार र आरक्षणको राजनीति)।

निजामती सेवामा आरक्षण निजामती सेवामा २०५८को जनगणनाको आधारमा बाँडफाँड सम्बन्धी महिलालार्इ २० प्रतिशत, जनजातिलाइ १० प्रतिशत र दलितलाइ ५ प्रतिशत र स्थानीय सेवा एनको मस्यौदामा महिलालाइ २० प्रतिशत, दलित १० प्रतिशत र जनजातिलाइ १० आरक्षणको प्रस्ताव सरकारी नीतिमा गरिएको थियो (गुरुङ्ग २०६३)। सबैलाइ सबै क्षत्रमा समाबेशी गराउने क्रममा २०६३ भदौमा निजामती सेवामा पनि दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गका लागि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकारले निजामती सेवा एन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो (बस्नेत २०६३)। तर पछि विभिन्न कारण देखाइ विधेयक पारिद गर्न असमर्थ रह्यो अन्तमा पटक पटकको विवाद पश्चात समाबेशी सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्‍लाइ निर्देशन दिएर समस्या सुल्झायो (बस्नेत २०६३:८) ।असमानताको खाडल पुरा गर्ने उद्देश्यले थालिएको सकारात्मक विभेद नेपालमा मात्र नभै विश्वका विभिन्न देशमा पनि प्रचलनमा देखिन्छ । जे होस ढिलै भए पनि यसले सकारात्मक रुप लेला भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

तर यसमा पनि हामीले ध्यान दिन पर्ने कुरा के छ भने जो जस्को पहुँच छ उसले मात्र सकारात्मक बिभेदको फाइदा नउठाइ लक्षित समुहले पाएका छन छैनन भन्नेमा हामी सबै नेपाली सचेत हुनै पर्छ ।