पारदर्शीता, जवाफदेहीता र सुशासन

धनकुटा जिल्लामा सञ्चालित भई रहेका भौतिक पर्वाधारका निर्माणहरु -धारा, पुल, भवन तथा सडक निर्माण) मा लाखौको रकम खर्च गरि रहेको छ । यसरी खर्च गरिएका भौतिक पर्वाधारहरुको सहि तरिकाले कार्यान्वयन भै रहेको छ या छैन भनि विभिन्न निकायहरुले अनुगमन कार्यहरु गरि रहेकै भए तापनि कतिले पारदर्शिता कायम गरि रहेका छन् त कति पारदर्शिता र जबाफ देहीताबाट टाढै रहेका छन् । अझ नेपाली समाजका केही गाऊहरु त यस्ता विकासका पवाधार वा योजनाहरुबाट धेरै पछाडी नै छन् । सम्पर्ण् पछाडी पारीएका जातीहरुको विकास गराउछौ भनेर माथिल्लो तहमा बस्ने मानिसहरु जति सुकै कर्र्लिएता पनि ती क्षेत्रमा बिकासका पर्वाधारहरुको पहुँच पुग्नु एकादेशको कथा मात्रै हुन लागेको छ । केही समाजका टाठाबाठा ठेकेदारले योजना पारेर वा केही समाजका युवाहरु जागृत भएर योजनाहरु लाने प्रयास गरेतापनि पर्याप्त पैसा नपुगेर आधा काम गरि अलपत्र परेको अवस्था छदैछ भने केही योजनाहरुले विकासको नाममा बिनास निम्त्याइ रहेका पनि छन् ।

  धनकुटा जिल्लामा भौतिक पर्वाधारहरुको निर्माण: अवस्था

      

खास गरि धनकुटा जिल्लामा भौतिक पर्वाधारको रुपमा ग्रामिण स्तरसम्म निर्माण भइरहेका सडक योजनाहरु पर्दछन् । धनकुटा जिल्ला पहाडी ग्रामिण धरालत भए पनि विकासका मुख्य पर्वाधारको रुपमा लिइएको सडक यातायातले जिल्लाका सबै गाँउ विकास समितिलाई छोएको छ । आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ को धनकुटा जिल्लामा रहेको सडक यातायातको स्थितिलाई हर्दा कालो पत्रे सडक ५२ कि.मी, खण्डास्मीथ -ग्राभेल) ५६.०६८ र कच्चि -धुले) सडक २३३.६४२ कि.मी गरी जम्म ३४१.७१ कि.मी विस्तार भएको छ । सडक सुविधा पुगेका मध्ये ११ वटा गा.वि.स.हरुमा बाह्रै महिना मोटर सुविधा उपलब्ध छ भने २२ वटा गा.वि.स.मा हिउदको समयमा मात्र मोटर चल्ने अवस्था रहेको छ -जि.वि.यो. आ.व. २०६५/०६६, जि.वि.यो.आ.व.२०६६/०६७)।   धनकुटा जिल्ला भएर जाने नेपाल सरकारद्वारा निर्माण गरिएका राजमार्ग तथा जिल्लाहरु जोड्ने सडकका अलावा जिल्ला विकास समितिको अगुवाइमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, जिल्ला विकास समितिको आफ्नै स्रोतको रकम, नगरपालिका, गा.वि.स.को रकम समेतलाई परिचालन गरी यस जिल्लाका बिभिन्न गाँउ विकास समिति जोड्ने, नगर पालिका भित्रका विभिन्न वडाहरु जोड्ने तथा गा.वि.स. गा.वि.स जोड्ने सडकहरुको अवस्थाका आधारमा विभिन्न सडकहरु सञ्चालनमा रहेको छ । झट्ट हेदा सबै गा.वि.स.मा ग्रामिण होस् वा कृषि सडक केही न केही पुगेकै छ । तर सडक विस्तार भए पनि कतिपय सडक निर्माण भएको साल मात्र प्रयोग गर्न सक्ने त कति पय वषयाम लाग्ने वित्तिकै ठप्प हुने अवस्था छ । यि भौतिक निर्माण ती योजनाको दिगोपना, गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता र उपयुक्त र्सर्वे डिजाइनको अभावमा सडक निर्माण हुनु यी योजनाहरुमा देखिएका सवालहरु हुन् ।

हाल सम्म बनिसकेका प्राय सबै सडकहरुको आयु करिब एक वर्षो हुने र यस पछि मर्मत सम्भार नपाएर अलपत्र भएको अवस्थाहरु छन् । सडकहरुको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दा सडकको गुणस्तरियतामा ध्यान नदिइ यसको लम्वाइलाई मात्र तन्काउने कार्य भै रहेको देखिन्छ । धनकुटा जिल्लाका अर्खौले जितपुरको गाविस भवन र जिल्लाकै लेगुवा गाविस कार्यालय भवनलाई लिन सकिन्छ । ति दुवै भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम मध्ये आधा रकम निकासा भै सक्दा पनि आयोजना स्थलमा भने साधारण पिलरहाल्ने कार्य सम्म पनि नभएको देखिन्छ -धनकुटा जिल्लाको अर्खाैले जितपुर गा.वि.स. कार्यालय भवन निर्माणका लागि कुल विनियोजित रकम १० लाख मध्य ७ लाख ७७ हजार रपैया वजेट निकासा भएको तर समाचार प्रकाशित मिति सम्म आयोजना स्थलमा घरेडी खार्ने र साधारण जग सम्म नराखिएको अवस्था, यता लेगुवा गाविसको कार्यालय भवनको लागि पनि कुल विनियोजित रकम १० लाख मध्य ५ लाख ५९ हजार रुपैया निकासा भै सकेको तर त्यहा पनि समाचार प्रकाशित मिति सम्म साधारण पिलर लगाउने कार्य सम्म नभएको अवस्था छ  । बेलाहारा गाविसको भवन लाखौको रकम खर्च गरि बनाइयो, तर बनेको दुइ महिना पनि नबित्दै लौरोले छुदा पनि बुङ्गबुङ्गती धुलो र्झने  छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार बहुवषिर्य आयोजना अर्न्तर्गत धनकुटा जिल्लामा जम्मा १६ वटा आयोजनाहरुको अवस्था यस्तै रहेको छ । यि विभिन्न आयोजनाको लागि विनियोजित रकम २ करोड ३८ लाख मध्य १ करोड १७ लाख २६ हजार निकासा भै सकेको देखिन्छ तर कामको प्रगतिलाई हेने हो भने निकासा भएको रकमको ५ वा १० प्रतिशत सम्म मात्र भएको छ । यसो हुनुको पछाडी योजनामा हानाथाप, राजनैतिक स्वार्थ, प्राविधिक अध्ययनको कमि, जोखिम आदि नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष रहेको  कुरा हाल सम्मको अध्ययनले देखाएको छ ।

योजनाहरुमा आदिबासी जनजाती, महिला तथा दलितहरुको पहुँचको अवस्था कस्तो छ-

विगतका समाबेशि बजार हल्लाका कारण जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरु नामको लागि पूण् समाबेशी नै रहेका छन् । तर ती समाबेशीताले वास्तवमै काम गरेको छ त- बाहिरी नामको भरमा समाबेशीता हेरेर मूल्याङ्कन गर्न कठिन रहने देखिन्छ । अधिकांश आयोजनाका दलित तथा महिला सदस्यहरु नामका लागि मात्र सदस्य छन्, उनिहरु आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्नेकुरामा आयोजना सम्पन्न भै सक्दा पनि अन्योल मै रहेको देखिन्छन् । आयोजना माग गर्दा ३३ प्रतिशत महिला राख्नै पर्ने वाध्यता भएकाले र दलित हुनै पर्ने भएकाले दलित तथा महिला सदस्यहरुले स्थान पाएका त छन् तर अझै पनि उनिहरु सक्षम हुन भने नसकेको देखिन्छ । आयोजना पर्या, सम्झौता गर्न गए, सहि पनि गरे तर त्यो सम्झौतामा के कुरा उल्लेख छ भनेर प्रश्न गरेमा अध्यक्ष र सचिवबाहेक अन्य बिरलै सदस्यहरुले मात्र उत्तर दिन सक्छन् । उनीहरुको बैठकका एजेन्डाहरु केके हुन् किन बैठक बसे भन्ने कुरामा नै पनि धेरै जसो महिलाहरु अनभिज्ञ छन् । कोषध्यक्ष पदको लागि सके सम्म महिलालाई राख्नु पर्छ भन्ने नियम भएकाले मुख्य तिन भित्र महिला पर्न आउछ तर कोषाध्यक्षले गरेको सहिबाट निकालिएको रकम कुन प्रयोजनका लागि कति बजेट खर्च गरे-, कहा खर्च गरे- तथा कसरी खर्च गरे भन्ने कुरामै पनि स्वयं कोषाध्यक्षहरु अनभिज्ञ छन्,

के भन्छ निर्देशिकाले र के गर्दैछन त उ.स. हरु-

निर्देशिका तथा सम्झौता पत्रमा जे सुकै उल्लेख भए पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्ने हामी नेपालीहरुको एउटा बानी रहेको छ । उपभोक्ता समितिहरुले पाएको काम ठेकेदारबाट गराउनु हुदैन  भनिए पनि कुनै कुनै उपभोक्ता समितिले एक जना सदस्यको रोहबरमा ठेकेदारी प्रबृत्तिबाट काम गराइएको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिले जनश्रमदान कम्तिमा ३० प्रतिशत उठाएर काम गर्नु पर्ने प्रावधान रहेता पनि प्राय जसो उपभोक्ता समितिहरुले जनश्रमदान उठाउन सकेका छैनन् जसको कारण सम्पन्न भएका योजनाहरु दिगो हुन सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने कामको मर्मत सम्भारको जिम्मा सोही उपभोक्त समितिहरुको हुने भन्ने कुरा सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरेर सम्भौता गरे पश्चात पनि मर्मत सम्भार कोष कुनै उपभोक्ता समितिले खडा गरेको पाइदैन । नियममा निर्माण सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरणहरु सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई द्दैमासिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएता पनि थोरै बजेटका साना आयोजनाहरु जेष्ठमा सम्भौता गरि असारमा समाप्त गरिने हुदा प्राय जसोले प्रतिबेदन बुझाएको पाइदैन भने बुझाए भन्ने उपभोक्ता समितिहरुले पनि प्रतिलिपि राख्ने व्यवस्था कहि भेटिदैन । उपभोक्ता समितिले खरिद उपसमिति, अनुगमन उपसमिति तथा लेखा उपसमितिहरु निर्माण गरि कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने निति भए पनि अनुगमन उपसमिति बाहेक अन्य उपसमितिहरु कुनै पनि योजनामा निर्माण भएको पाइदैन र अनुगमन उपसमिति पनि निर्माण गर्नका लागिमात्र निर्माण भएको छ । पारदर्शिता सम्बन्धि व्यवस्थामा २ लाख भन्दा माथिको आयोजनाको विवरण सुचनापाटीमा लेखि र्सवसाधरणले देख्न सक्ने ठाउमा टास्नु पर्ने नियम भए पनि कतिपय उपभोक्ता समितिहरुले योजना सञ्चालन समाप्त भै सक्दा पनि राखेको पाइदैन ।

उपभोक्ताहरु के चाहन्छन् र कतिको जानकार छन् यस्ता कुरामा -

हरेक व्यक्ति वा समाज आफ्नो समाज समृद्ध भएको हन चाहन्छन् तर विडम्बना अशिक्षा र अज्ञानताले पिल्सिएको हाम्रो समाजको त्यो सपना सबै पुरा गर्न त्यति सजिलो छैन । समाज विकासका लागि सरकारले छुटाएको रुपैया समाजलाई पर्याप्त  छैन । सबै तिर बाडफाड गर्दा गर्दा भागमा परेको थोरै रकम लिएर समाज परिवर्तनको त्यो परिकल्पना काम नसक्दै चकनाचुर हुन जान्छ । अझ रमाइलो त के भने आयोजना पर्यो सम्झौतामा उल्लेख गरेको हुन्छ अनुमानित लागत १८,००,०००।०० गाउलेहरुलाई सम्झौता भएको भोलि पल्ट सुनाए १८ लाखको सम्झौता गरेर आएकेा छ तर त्यहि १८ लाख भित्रको जनश्रमदानको रकम ५ लाख र अन्य सरसामग्रीको ८ लाख त भन्नै विर्सिन्छन्, हातमा जम्मा नगद रकम आउछ ५ लाख, ज्यामीलाई ज्याला यता उता गर्दा त्यो रकम सकिए पछि उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु माथि आरोप लाग्न थाल्छ १८ लाखको सम्झौता गरेर काम भने ४ लाखको पनि भएन उपभोक्ता समितिका मानिसहरुबाट रकम हिना मिना भयो । उपभोक्ता समितिका मानिसहरुले यस्ता कुरा बुझाउन नसक्दा गाउलेहरुको आक्रोस यसरी खनिन्छन् लाखौको आयोजना पार्छन, पैसा जति गोजीमा हाल्छन र चारमाना सिमेन्टले धारा पोतेर जनताका आखामा छारो हाल्छन् ।

अन्त्यमा

धनकुटा जिल्लामा सञ्चालित भई रहेका भौतिक पुवाधारका निर्माणहरु -धारा, पुल, भवन तथा सडक निर्माण) मा लाखौको रकम खर्च भए पनि भौतिक पूवाधारहरुको सहि तरिकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । यस्ता भौतिक पूवाधार निर्माण गरिने उपभोक्ता समितिहरुलाई विभिन्न निकायहरुले अनुगमन कार्यहरु गरि रहेकै भए तापनि केहीले पारदर्शिता कायम गरि रहेता पनि कति पारदर्शिता र जबाफ देहीताबाट टाढै रहेका पाइन्छन् । हाम्रो नेपाली समाजका केही गाऊहरु त यस्ता विकासका पूवाधार वा योजनाहरुबाट धेरै परै छन् जहा शुसासन, पारदर्शिता र जवाफ देहिताको कल्पनै नगरौ। सम्पूण् पछाडी पारीएका जातीहरुको विकास गराउछौ भनेर माथिल्लो तहमा बस्ने मानिसहरु लागीपरेता पनि ती क्षेत्रमा बिकासका पुवाधारहरुको पहुँच पुग्नु नसक्नु दुभाग्य कै कुरा हो । आवश्यकताहरु धेरै छन् तर बजेटले पुग्दैन कनिका छरे झै योजनाहरु छरिन्छन् । भने केही समाजका युवाहरु जागृत भएर योजनाहरु लाने प्रयास गरेतापनि पर्याप्त पैसा नपुगेर आधा काम गरि अलपत्र परेको अवस्था छदैछ जसले गर्दा  विकासको नाममा बिनास निम्त्याइ रहेका पनि छन् ।

प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूण् धनकुटा जिल्लाका विभिन्न स्थलहरु पर्यटन विस्तारको लागी उपयुक्त हुने हुनाले त्यस तर्फपनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । विश्वकै १२ वटा भ्रमण नगरी नहुने स्थान मध्यका एक नाम्जे पनि धनकुटा जिल्ला मै पर्ने हुनाले त्यसको लागी अझ लागी पर्नु पर्ने आवश्यकता छ जहा अधिकांस आदीवासी जनजातीहरुको बसोबास रहेको छ । जसको लागी बाटो चौडा बनाउदै लानु पर्ने, होटल,रेष्टुरेन्ट तथा होमस्टे, इन्टरनेट सुविधा, विद्यायल तथा अन्य भौतिक पूवाधार विकासमा अझ जोड दिनु पर्ने देखिन्छ यस प्रकारका विकासे काममा स्थानिय राजनितिकर्ताहरुको पनि ठुलो भुमिका रहन्छ । गाउ सहर निर्माणमा लचिलो तथा खुला वातावरणको निर्माण गर्नु, गराउनु र्सार्वजनिक दायित्व हो ।

कतिपय उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरिएका नियम कानुनको पालना गर्न जानेका छैनन कतिले जानेर पनि वास्ता गरेका छैनन। कति पय ठेकेदार तथा उपभोक्ताहरुले जनताहरु सँग समस्याहरुको छलफल गरि काम गर्ने बाचा गर्छन तर केही दिनमै ति बाचा विर्सने गर्दछन् तर्सथ ति बाचाहरुलाई बेला बेला घच्घचाइ रहनु हाम्रो कर्तव्य र अधिकार दुवै हुने छ ।  बिकास र मानब अधिकार एक आपसमा बाधिएका बस्तु हुन् त्यर्सथ हरेक ब्यक्तिको नैर्सर्गिक अधिकार भित्र पर्ने आवश्यक र्सार्वजनिक भौतिक पूवाधार विकास निर्माणमा सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्नु हामी सबैको उत्तरदायित्व हो । धन्यबाद।